काय आहे डॉ. स्वामीनाथन आयोग?

 

काय आहे  डॉ. स्वामीनाथन आयोग?
 २००४ साली मा. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग , मा. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शाश्वत उपाय सुचवण्यासाठी हरित क्रांतीचे प्रणेते डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय शेतकरी आयोग पुनर्गठित केला होता.

 काय आहे स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी ?आयोगाच्या महत्त्वाच्या शिफारसी पुढीलप्रमाणे
१) शेतमालाचा हमीभाव उत्पादन खर्च वगळता  ५० टक्के असावा.
 २)बाजारातील चढ-उतारांपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणासाठी मूल्य स्थिरता निधी स्थापन करण्यात यावा.
 ३) इतर देशातून येणाऱ्या शेतमालाला आयात कर लागू करून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतीच्या दुष्परिणामांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करावे.
४) कृषी आपत्काल निधीची स्थापना करून दुष्काळ आणि इतर आपत्तीपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण करावे.
५) पीक कर्जावरील व्याजाचा दर अल्प असावा साधारण ४ पर्सेंट पर्यंत असावा.
६) कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करण्यात यावा.
७)पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन करताना ब्लॉक ऐवजी गाव हा घटक वापरावा व पीक विमा संरक्षण द्यावे.
८)राष्ट्रीय जमीन उपयोगिता सल्लागार मंडळाची स्थापना करावी मंडळामार्फत जमिनीचा कस, हवामान, पर्यावरण, विपणन इत्यादी अभ्यास करून शेतकऱ्यांना सल्ला देण्यात यावा.
९) शेतकरी शेती विषयक पायाभूत सुविधा, सिंचन ,शेती जमिनीचा विकास, शेतरस्ते, संशोधन व विकास या सर्व क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवावी.
 १०) माती परीक्षण प्रयोगशाळा ची जाळी निर्माण करावे.
११) शेतकऱ्यांसाठी विमा व निवृत्तीवेतन  लागू करावे.१२) शेतकऱ्यांना बियाणे व इतर धान्य योग्य वेळी योग्य दरात उपलब्ध करून द्यावे.
 यांसारख्या महत्त्वपूर्ण शिफारशी असलेले सहा अहवाल केंद्र सरकारला २००६ पर्यंत सादर केले. शेवटचा अहवाल ४ ऑक्टोबर २००६ साली सादर करण्यात आला तरी सुद्धा स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या नाही.
महेश देवानंद गडाख
MSc (Agri).