ही आहेत शेतकरी अवनतीची कारणे

 

आपल्या देशाला मोठ्या अभिमानाने  आपण कृषिप्रधान म्हणतो पण आताची शेतकऱ्याची परिस्थिती पाहिली तर खरंच आपला देश कृषिप्रधान आहे का हा प्रश्न पडतो. प्रधान म्हणजे पहिल्या क्रमांकाचे महत्व आपला देश जर कृषिप्रधान असेल तर कृषीला देशाच्या अर्थसंकल्पात सर्वात जास्त तरतुदी पाहिजे पण तसं होताना दिसत नाही खरंतर आपल्या देशाची वाटचाल कृषिप्रधान कडून उद्योगप्रधान देशाकडे होत आहे. विकासाच्या दृष्टीने तेही योग्य पाऊल आहे पण ज्या कृषी क्षेत्रावर जवळपास ७० टक्के लोक आपली उपजीविका भागवतात त्या क्षेत्राला दुय्यम दर्जा देऊन चालणार नाही.

 भारतात एकेकाळी अन्नधान्याची आयात करावी लागत होती लोकांना अन्न मिळत नव्हते तेव्हा हरितक्रांतीच्या माध्यमातून आपण स्वयंपूर्ण झालो याचे श्रेय जेवढे कृषी वैज्ञानिकांना आहे त्यापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या कष्टाला आहे पण आज ह्या जगाचा पोशिंद्यावर  उपासमारीची वेळ आली याकडे कोणीच लक्ष देत नाही साधी मदत तर सोडा पण जे हक्काचा आहे तेच भेटत नाही.

 जगातील एकमेव असा व्यवसाय ज्यामध्ये मालकाला आपल्या उत्पादनाची किंमत ठरविण्याचा अधिकार नाही ठीक आहे किंमत ठरविण्याचा अधिकार नको पण शेतीमाल पिकविण्यासाठी लागलेला खर्च वजा करून थोडा नफा भेटेल एवढे तरी किंमत द्या आमच्या  मालाला. शेतकरी विरोधी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. त्या शेतकऱ्याला जरा उभा राहण्यासाठी सरकार कर्जमाफी सारखी तात्पुरती का होईना मदत करत असते त्यावरही काही  एसीत बसणारे टीका करतात वेगवेगळ्या कायद्याखाली शेतकऱ्याला लुटलं नसतं तर  कर्जमाफीचं काय कर्ज घ्यायची सुद्धा वेळ शेतकऱ्यांवर आली नसती. कर्जमाफी करून शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा होऊ शकत नाही हे आपल्याला कळून चुकले आहे कारण कर्जमाफी करूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाही आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात काही कोणताच बदल झालेला दिसत नाही परिस्थिती जैसे थेच असते म्हणून कर्जमाफी हा शाश्वत उपाय होऊ शकत नाही पण कर्जमाफी सुद्धा संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्याला सावरण्याचा काम करत असते त्यामुळे परिस्थितीचे अवलोकन करून सरकारने कर्जमाफी केली पाहिजे. पिकाचे हमीभाव बघितले की लक्षात येतं सरकार शहरी मतदारांची किती काळजी करते. भारतात शेतमालाचे हमीभाव जाहीर करण्याची प्रक्रिया दोषपूर्ण आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळत नाही सरकार शेतमालाच्या तेवीस पिकांच्या आधारभूत किंमत जाहीर करते. राज्यातील विविध भागातून पीकनिहाय माहिती म्हणजे त्यासाठी लागणारा उत्पादन खर्च दरवर्षी चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये जमा केले जातात व त्या माहितीचे एकत्रीकरण करून माहिती राज्य कृषिमूल्य आयोगाकडे पाठविली जाते तेथे सर्व तज्ञ मिळून  किंमत ठरवतात व शेवटी केंद्राकडे पाठवतात. तिथे   सर्व राज्याकडून अशी किंमत येत असते या ठिकाणी सर्व तज्ञ मिळून अशी किंमत ठरवतात ती शेतकऱ्यात पेक्षा शहरी ग्राहक व कारखानदार यांना सोयीची ठरते असे दिसून येते?. या सर्व प्रक्रियेमध्ये केंद्र राज्यांनी ठरवलेल्या हमीभाव कडे दुर्लक्ष करते असेही आढळून येते केंद्र शासनाने जाहीर केलेले २०१७-१८ चे हमीभाव हे महाराष्ट्र शासनाने शिफारस केलेल्या शिफारशीपेक्षा ३० ते ५३.२ टक्क्यांनी कमी आहेत. उदाहरणार्थ महाराष्ट्र शासनाने कापसाची हमी भाव किंमत ७२०४ रू एवढी शिफारस केली होती पण केंद्र सरकारने ४०२० रू एवढा हमीभाव जाहीर केला या ठिकाणी कुठेतरी असं वाटायला लागतं सरकार शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा कारखानदारांचे हित बघत आहे की काय? सरकारने जर योग्य हमीभाव जाहीर केला तर शेतकऱ्यांच्या जीवनात पुन्हा फुलाची पाकळी बदल होण्यास मदत होईल पण शेतकऱ्यांचा शाश्वत विकास करायचा असेल तर अजूनही स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याशिवाय पर्याय नाही

संकलक

महेेेेश गडाख
MSc (Agri)

MPKV Rahuri